सामान्यतः आधार दर सस्तो भएको बैंक ऋण लिनेको रोजाइमा पर्छन्। आधार दर कम भएको बैंकमा ऋणको ब्याज पनि सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। 

तर ऋणी भने प्रिमियम दरमा बढी सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। आधार दर सस्तो भए पनि बैंकहरुले प्रिमियम दर धेरै राखेर ऋणीलाई धेरै ब्याज थोपर्ने गरेका छन्। 

बैंकको आधार दर जति छ, सोमा निश्चित प्रिमियम दर तोकेर बैंकहरुले ऋणीका लागि ब्याजदर तय गरिदिन्छन्। आधार दरभन्दा प्रिमियम दरमा स्पष्टता भएपछि मात्रै ऋण लिने बैंक छनौटमा पार्नुपर्ने हुन्छ। आधार दर सस्तो भए पनि प्रिमियमका कारण ऋणीलाई बैंकको ब्याज महँगो पर्न सक्छ। 

यसलाई उदाहरणबाट बुझौं, ए बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत छ र बीको ७ प्रतिशत मात्रै। एले ऋणीलाई प्रिमियम दर २ प्रतिशत मात्रै राख्यो र बीले ४ प्रतिशत जोड्यो भने आधार दर बढी भए पनि ऋणीलाई ए बैंकको ब्याज सस्तो पर्न जान्छ।

निश्चित प्रिमियम दर थपिएपछि सो दर परिवर्तन नगर्नेगरी बैंकसँग शर्त राख्न पनि सकिन्छ। यद्यपि बैंकले ऋणीसँग सहमति नलिइकन प्रिमियम दर बढाउन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्। ‘बैंकले एकतर्फी रुपमा प्रिमियमको दर बढाउन पाउँदैनन्’ उनले भने। 

ऋणीले सुरुमा जति प्रिमियम दर तिरेको छ, अन्तिमसम्म त्यति नै कायम राख्न सक्ने उनले बताए। ‘ऋण अवधिभर प्रिमियम दर परिवर्तन नगर्न चाहेमा त्यो पाइन्छ’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने। 

यदी कुनै बैंकले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम दर बढाएमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सकिनेछ। घरमै बसेर पनि अनलाइनबाट उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था लागू भएको छ। gunaso.nrb.org.np/complain बाट उजुरी गर्न सकिनेछ।  

ऋणीलाई प्रिमियम दर कति थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बैंकहरु स्वतन्त्र छन्। ऋणको प्रकृति, ऋणीसँगको सम्वन्ध, धितोको गुणस्तर लगायतमा यस्तो प्रिमियम दर भर पर्छ। 

‘प्रिमियम दर त ऋणको गुणस्तरमा भर पर्ने हो, बैंकले आफ्नो ऋणमा केही बढी जोखिम ठानेमा ऋणीसँग केही बढी प्रिमियम लिन सक्छ’ उनले भने।  

यदि बैंकहरुले यसमा बदमासी गर्न खोजेमा भोलि राष्ट्र बैंकले नै प्रिमियम दर तोकिदिन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने उनले बताए। अहिले नै राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर निर्धारण गर्ने तयारी भने नरहेको उनले स्पष्ट पारे। 

त्यस्तै बैंकहरुले आधार दरअनुसार ब्याज बढाएको कम्तीमा ३ महिनासम्म बढाउन नपाइने व्यवस्था छ। यद्यपि आधार दर परिवर्तनअनुसार भने बैंकले ऋणको ब्याज घटबढ गराउन सक्ने छन्। ब्याज घटबढ भइसकेपछि ऋणीलाई भने यसको जानकारी गराउनुपर्छ। 

गत चैत मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ६.९१ प्रतिशत रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा औसतमा आधार दर २.४६ प्रतिशतले घटेको हो।  

आधार दरअनुसार मात्रै व्याजदर परिवर्तन हुँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवै  पक्षलाई लाभ मिल्छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएको खण्डमा आधार दरसँगै ब्याज घटेर ऋणीलाई लाभ मिल्छ भने बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई बढी लाभ मिल्छ। 

हाल लगानीयोग्य रकमको अभाव भइनसकेका कारण ऋणीले ब्याजदरमा लाभ लिएका छन्। ऋण लिनुअघि शर्त र अवस्थाको बारेमा राम्ररी जानकारी लिनुपर्ने बताउँछन् नबिल बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख कृष्ण सुवेदी। 

‘हरेक ऋणीले शर्तहरु राम्ररी बुझेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्छ, ताकि पछि ऋणीलाई पनि शर्तका कारण कुनै अप्ठेरो नपरोस्’ उनले भने ‘ऋण लिनका लागि हस्ताक्षर गरिहाल्ने पछि समस्या पर्ने अवस्था नहोस्।’ 

बैंकले लिने शुल्कका सम्वन्धमा पनि ऋणी पहिले नै जानकार रहनु राम्रो हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरूले जति ऋण स्वीकृत गर्ने हो, सोको सम्पूर्ण रुपमा ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक शुल्क लिन पाउँदैनन्। 

अर्थात १ करोड रुपैयाँ ऋण लिनेबाट बैंकले प्रशासनिक शुल्कवापत ७५ हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्छन्। ठूलो रकमको ऋण र ऋणीसँग विगतको कारोबारलाई हेरिकन यो शुल्क घटाउन सक्नेछन्। 

त्यस्तै विकास बैंकहरूले १, फाइनान्स कम्पनीहरुले १‍.२५ र लघुवित्त कम्पनीहरूले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्।

घर, गाडी लगायत व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जामा बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर लागू गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कात्तिकदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यस्तो ब्याजदर परिवर्तनशीलभन्दा केही महँगो भने हुन्छ। ऋणीले कम्तीमा ५ वर्षसम्म ब्याज नबढ्नेगरी बैंकसँग यस्तो ऋणमा सम्झौता गर्न सक्छन्। 

ऋण लिनुअघि जान्नुस्, कुन बैंकको आधार दर कति ? 

 Source: https://www.setopati.com/kinmel/banking/236722

*Revive Management has aggregated the information and does not guarantee, approve or endorse the information provided.