नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको भविष्य

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको भविष्य

भुक्तानी सेवाप्रदायकले २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्छ : रेवतीप्रसाद नेपाल कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

भर्खरै भुक्तानी तथा राफसाफ विनियमावली आएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डलाई यसको नीति बनाउने निकायका रूपमा ल्याउने ऐनमा उल्लेख छ । सरकारसँग सल्लाह गर्ने, संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने, विभागहरूबीच समन्वय गर्नेलगायतको काम यसले गर्छ । भुक्तानीलाई बढी पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेलगायतका विषय विनियमावलीमा समावेश गरेका छौँ । विशेषगरी संस्थाहरूमा सञ्चालक र प्रमुखलाई अलग्याउने, सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गराउन लगाउनेलगायतका व्यवस्था विनियमावलीमा छ । यो विनियमावलीमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने भुक्तानी प्रणाली थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र सुरक्षित हुन सक्छ । 

अहिलेसम्म भुक्तानी सेवाप्रदायक पारिवारिक व्यवसायका रूपमा चलिरहेको थियो । अब त्यसो हुनेछैन । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिमा ३ देखि ७ सदस्य हुनुपर्छ । अब यस्ता खालका व्यवसाय संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यहाँ प्रोफेसनल सिइओ आउनुपर्छ । सम्भव भयो भने यस्ता कम्पनी पब्लिक बन्नुपर्छ, तर हुनैपर्छ भन्ने होइन । पब्लिकमा दर्ता हुने कम्पनीले भने ३ वर्षभित्र अनिवार्य २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्छ । यहाँ ब्याजदरको विषयसमेत उठान भयो । सामान्यतया वालेट मनीमा ब्याजदर दिइँदैन । केही-केही मुलुकमा बाहेक धेरैमा दिने व्यवस्था छैन । हामीले कि सबैले ब्याज दिन पाउने कि सबैको बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ । किनभने प्रतिस्पर्धाको लाभ सबैले लिनुपर्छ । भुक्तानी प्रदायकसँग समेत कुनैसँग १२ देखि २५ करोडसम्म रकम हुन थाल्छ ।

हामीले यस्तो रकम सेटलमेन्ट बैंकका रूपमा रहने वाणिज्य बैंकहरूमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसरी बैंकमा पैसा राख्दा बैंकसँग समझदारी गरेर ब्याजको लाभ आफैँले लिने गरेको, तर ग्राहकलाई यस्तो लाभमा सहभागी नगराएको समेत पाइएकाले भुक्तानी प्रदायकले समेत ब्याज दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हौँ । बैंकहरूबीच यसरी राखिएको रकम लिन पनि अप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप हुन थालेको पाइएपछि पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । हामीले कानुनी रूपमा ब्याज, डिस्काउट, बोनस दिन सकिने व्यवस्थासमेत गरेका हौँ । यो विनियमावली आउँदैमा सबै कुरा भयो भन्दिनँ, तर पहिलेभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने प्रयास भएको छ । 

अहिले १४ वटा संस्थाले भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ९ वटा संस्था भुक्तानी सेवा सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । हामीले पुँजी, प्रविधि, दक्षता र बजारको आवश्यकताका आधारमा अनुमति पुनर्मूल्यांकन गर्छौँ । हाम्रो मौद्रिक नीतिले नै यस विषयमा बोल्छ । अहिले भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति लिइसकेका संस्थाहरूले संख्या बढी हुन लाग्यो भन्नु स्वाभाविक हो । १ करोड पुँजीमा यी संस्था चलाएर बच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि छ, लामो समय बन्दाबन्दी नै रहने हो भनेसमेत यी संस्थाको संख्या घटेर ७ मा सीमित हुन्थे कि भन्ने मलाई नै लागेको थियो । त्यसैले हामीले दिगोपना, सम्भाव्यताका आधारमा अनुमतिको पुनर्मूल्यांकन गर्ने भएका हौँ । 

प्रविधिमा आधारित भुक्तानी मुलुकमै पारदर्शिता कायम गर्नसमेत प्रभावकारी हुन्छ । मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन, कतिपय उद्योगी–व्यवसायी प्रविधिमा आधारित भुक्तानीमा पारदर्शिताकै कारण आउने वा नआउने भन्ने मुद्दा बाँकी छ । 
सरकारलाई बजेटमा केही सहुलियत दिएरै भए पनि निश्चित सीमासम्मको कारोबारलाई प्रविधिमा आधारित भुक्तानीमा लैजान हामीले अनुरोध गरेका हौँ । राष्ट्र बैंकले नै यसमा सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेरसमेत सोचेका छौँ र सुरुवात गर्ने कि भन्ने छ । सम्भवतः मौद्रिक नीतिमा पनि यसबारेमा केही आउँछ कि । अब क्युआर कोडलाई बढी चलनचल्तीमा ल्याउने हो कि भन्ने पक्षमा समेत छाैँ । चिया पसल, पान पसल, ग्रोसरी पसल यतातिर पनि यसको प्रयोग बढाएर फड्को मार्न सक्छौँ कि भन्ने हो ।

कार्डहरू पनि घट्दै जाने र मोबाइलबाटै भुक्तानी बढ्दै जानेमा हाम्रो भविष्य छ भन्ने सोच छ । जसरी कर्जा सूचना केन्द्रले डिफल्टरहरूको सूची राख्छ, भुक्तानी सेवाप्रदायकका ग्राहकहरूको पनि एकीकृत तथ्यांक राख्ने व्यवस्था बैंकर एसोसिएसन वा भुक्तानी प्रदायकहरूबाटै राख्ने हो कि ! सरकारबाट आउने भनेका कार्डहरूको प्रतीक्षा लामो भइसकेको छ, त्यसैले हामी आफँै यसमा लाग्नुपर्छ । मैले हालै मात्र बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग पनि ग्राहक पहिचान राख्न कर्जा सूचना वा कसैलाई दिएर संकेत नम्बरका आधारमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ । यो यसमा मात्रै नभई बैंकहरूमा अलग्गै पहिचान राख्नुनपर्ने गरेर पनि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो सोच हो । 

मलाई यहाँ प्रभावकारिताको विषयमा पनि केही कुरा राख्न मन लागेको छ । साना संस्थाहरूले यसमा लगानी थप्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसैले पनि मर्जर वा एक्विजिसन आउने दिनहरूमा आवश्यक नै हुन्छ भनेर नीतिमा ल्याएका हौँ । सधैँ नोक्सानमै टिक्न सकिन्न । अहिले नै पनि केही साथीहरू नोक्सानमा सञ्चालित छन् । 

कारोबार लिमिट धेरै ठूलो समस्या होइन । हामीले वालेटमा १ लाखसम्म र क्युआर कोडमा, इन्टरनेट बैंकिङमा सीमाहरू बढाएका छौँ । वालेटहरू पनि धेरै सुरक्षित हुन्छन् । खुद्रा भुक्तानीहरूमा भने अहिले नै धेरै नगएर पछि अगाडि बढ्दै जाने भन्नेमा छौँ । यसमा सीमा बढाउन पनि ठूलो कुरा भने होइन । यो अधिकार सम्बन्धित संस्थालाई नै दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि नउठेको होइन । हामीले त्यसरी संस्थालाई छोड्न भने सक्दैनौँ । तर, यी लिमिटहरू बिस्तारै बढाउँदै लैजान सक्छौँ । यसैलाई ठूलो मुद्दा बनाइराख्नुपर्ने देख्दिनँ । अब क्षेत्रगत रूपमा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू आउनुप-यो ।

यातायातमा एउटा आउनुप-यो, अन्यमा अर्को । एउटै केकमै भागबन्डा गरिरहनुहुँदैन । अहिले सबैले टेलिकमको रिचार्जमै केन्द्रित हुनेजस्तो काम गरेर भएन । बैंकहरूको यो आफ्नो क्षेत्र होइन, त्यसैले भुक्तानी प्रदायकहरूले नै यसमा विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । यहाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकले नै कर्जा सुविधा दिन सक्ने कुरा पनि उठे, तर हामी यसमा सकारात्मक छैनौँ । बैंकले अधिविकर्ष कर्जा पत्याउनु नि प-यो, लगानी गरेपछि उठाउन सक्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुप-यो । त्यो गाह्रो छ । यदि हुन्छ भने हामी यसमा सकारात्मक हुन सक्छौँ । इ-वालेटमा भएका भन्दा अलग रकमबाट कर्जा दिन चाहनुहुन्छ भने समस्या छैन । 

रेमिट्यान्स डिजिटल वालेटमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ : कुसुम लामा, अध्यक्ष, (प्रभु पे) प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि

नेपालमा रहेको जनसंख्यामध्ये बालक, वृद्ध, युवा कति छन् ? हेर्न जरुरी छ । नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्ने जनसंख्यालाई तुलना गर्ने हो भने धेरैमा एक-डेढ करोडभन्दा बढी छैनन् । डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोग गर्ने उनीहरू नै हुन् । त्यस्तै, नेपालमा पिएसओ कति छन्, पिएसपी कति छन्, पिएसपीको अनुमतिपत्रका लागि राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिने कति छन्, तिनलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन? भएकाहरूबीच मै एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले अलिकति मार्जिन दिएको छ, त्यो पनि ग्राहकलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता छ । डिजिटलाइज्डमा जानका लागि अहिले सरकारी तवरबाट कुनै पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मानिसहरूलाई डिजिटल वालेटमा रजिस्ट्रेसन गराउनुप-यो भने पनि हामीले नै आफ्नै खर्च गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले शुरुमा धेरै लाइसेन्स दिने र पछि मर्जरमा जाओ भन्ने खालको नीति लिनुहुँदैन । पिएसपी, पिसओहरूले शुरुमै ठूलो लगानी गरिसकेका हुन्छन्, मर्जरमा जानुपर्दा त्यो घाटा हुन्छ । त्यसैले पहिलेचाहिँ धेरैलाई लाइसेन्स दिने र अहिले संख्या धेरै भयो भन्दै मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा सच्याउनुपर्छ । धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स मात्रै दिने हो भने हामीले डिजिटलाइजेसको सचेतना कार्यक्रम मात्र गर्ने तर लाभ नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कम्पनीहरूले कसरी आम्दानी र नाफा लिन सक्लान् भन्ने विषयमा पनि सोचिदिनुपर्छ । निश्चित लाइसेन्स दिएपछि कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । 

अहिलेको अत्यन्तै ठूलो प्रतिस्पर्धा रहेकाले मानिसहरूलाई डिजिटल सेवामा आकर्षित गर्न सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकलाई ५ रुपैयाँ मात्रै पनि सरकारले दिने हो भने पनि धेरैले नेपालमा विद्युतीय कारोबार गर्छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज उपलब्धता आवश्यक हुन्छ । टेलिकम कम्पनीले राम्रै सेवा दिएको छ तर डेटाको पैसा केही घटाइदिने हो भने मोबाइल वालेट चलाउनेहरूलाई धेरै नै उत्साह हुने थियो ।

विनियमले पिएसओको काम के हो, पिएसपीको काम के हो भन्ने विषयलाई अझै स्पष्ट पारेको छैन । बैंकहरू राष्ट्रबैंकबाटै अनुमति लिने हो, हामीले पनि त्यहीँबाट लिने हो । त्यसो हुँदा हामीले पनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरु ट्रयाकिङको व्यवस्था गरौं । रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्मको रेमिट्यान्स वालेटमै आउन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो भयो भने रेमिटयन्स पाउने व्यक्ति एजेन्टकहाँ जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

वालेटलाई हेर्ने नजर परिवर्तन भएको छ : अमित अग्रवाल, सञ्चालक, खल्ती डिजिटल वालेट

भुक्तानी एकलौटी रूपमा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने यसमा चार–पाँचवटा पिलर हुन्छन् । सुरुमा मोबाइल पेनिटेसन र स्मार्ट फोन पेनिट्रेसन चाहिन्छ । यो नेपालमा राम्रै छ । त्यसपछि कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण हुन्छ । यो पनि नेपाल टेलिकम, वल्र्डलिंक, सुबिसुलगायतका विभिन्न आइएसपीहरूको विस्तारका कारण राम्रै छ । तेस्रो युनिफाइड बैंकिङ सिस्टम हो । राष्ट्र बैंकले बिस्तारै आर्टिफिसियल पेमेन्ट गेटवेहरू ल्याउने क्रममा छ । तर, त्यसलाई पनि त्यति सुरक्षित मानिहाल्ने अवस्था छैन । केही पिपिपी मोडलमा एनसिएचएलले एनपिआई ल्याएको छ । त्यसले कति कुरो सहज बनायोे, तर फुल फ्लेज इन्फास्ट्रक्चर ल्याएको हो-होइन, अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । भारतमा आधार कार्डका कारण डिजिटल प्लाटफर्ममा धेरै काम भयो । हामीसँग राष्ट्रिय परिचय नभएकाले केही गाह्रो बनाएको छ । 

हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा औपचारिक ट्र्याकमा नआएसम्म डिजिटल पेमेन्ट एक्लैले परिवर्तन गर्न सक्दैन । पान पसलदेखि किराना पसलसम्म डिजिटल इकोनोमीमा हुनुपर्छ । डिजिटल वालेट प्रोभाइडरलाई त्यतिवेला राम्रो हुन्छ, जब सबैजनाको बिलिङ डिजिटलाइज्ड हुन्छ । अथवा जब सबै संस्थाको बिलिङ आइआरडी भेरिफाइड हुन्छ, त्यतिखेर सबै औपचारिक अर्थतन्त्रमा हुन्छ । त्यसपछि अनलाइन पेमेन्ट सहज हुन्छ । 

अहिले हामी वालेट प्रोभाइडरले आफ्नो सिस्टम त बनाइरहेका छौँ । तर, अर्काको सिस्टम पनि बनाइदिनुपर्ने भार हामीमाथि छ । अहिले डिजिटल नेपालका लागि आफ्नो खल्तीबाट क्यासब्याक दिइरहेका छौँ । सबै वालेटको हिसाब हेर्ने हो भने प्रत्येक महिना घाटामा छौँ । डिजिटल भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक एकैपटक कनेक्ट हुने युनिफाइड बैंकिङ सिस्टम वा डिजिटल पेमेन्ट गेटवेहरू चाँडै ल्याउनुप-यो । भोलि राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरेर मर्चेन्ट बैंकिङहरूलाई पनि डिजिटल बिलिङमा लानुपर्छ । भोलि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन सक्यो भने अलि छिटो अघि बढ्न सक्नेछौँ । 

मलेसियाली सरकारले आफ्नो मुद्रा छाप्ने खर्च अनुमान गरेर वालेट प्रयोग गर्नेलाई १५ रिंगिट दिएजस्तै कदम नेपालले पनि चाल्न सक्छ । उदाहरणका लागि एउटा पसललाई डिजिटलाइज गर्न खोज्यौँ, तर त्यो भ्याट–प्यानमा दर्ता छैन भने उसले कमाएको पैसाको टिडिएस पनि हामीले तिरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता चुनौतीबाट हामी अघि बढिरहेका छौँ । 

अहिले लकडाउनले डिजिटलमा जानुपर्ने सोचको विकास भएको छ । तर, आवश्यक भइसकेको छैन । आवश्यकता भएपछि सरकारले पनि रिचार्ज गर्नेभन्दा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने एप हो भनेर बुझ्छ । त्यसपछि तलब हालिदिनेदेखि लिएर सबै काम हुन सक्छ । अहिलेसम्म हाम्रो अडिटमा वालेटमा भएको पैसा नगद हो वा बैंक मौज्दात हो भन्नेमा समेत अलमल छ । तलब बैंकबाट दिन मिल्छ, तर वालेटमा दिन मिल्दैन भन्नेजस्ता कुराले धेरै फरक पार्छ । अहिले जुन नियमावली आएको छ, यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यो नियमावलीले वालेटलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरेको छ । हामी पनि एउटा वित्तीय सस्था हौँ । यो स्टार्ट अप मात्र नभएर व्यवसाय पनि हो । भोलि आइपिओमा जाने सम्भावना छ भन्ने कुराले हाम्रो सोच परिवर्तन गरेको छ । 

भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि कर्जा दिने व्यवस्था आवश्यक छ : हेमराज ढकाल, सञ्चालक, आइएमई पे

लकडाउनमा आइसिटीको आवश्यकता र प्रयोग गर्नुपर्नेबारे सर्वसाधारणमा पनि चेतना बढेको छ । हामी भौतिक कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ रूपान्तरित भइरहेका छौँ । डिटिजल इकोनोमीको कुरा गर्दा मुख्यतः तीन-चारवटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला फाउन्डेसन र कनेक्टिभिटी चाहिन्छ । जबसम्म कनेक्टिभिटी बलियो हुँदैन, तबसम्म डिजिटल इकोनोमीमा रूपान्तरण हुन सकिन्न । त्यससँगै सुरक्षा अनि नियमन तथा सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ ।  

अहिले कुल कारोबारको २-३ प्रतिशत पनि डिजिटल माध्यमबाट हुन सकेको छैन । धेरै सेवाहरू डिजिटल धरातल (प्लाटफर्म)मा आउन सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारी निकायले आफ्ना सेवाहरू अनलाइनमार्फत दिन सक्नुपर्छ, भुक्तानी लिन–दिन पनि डिजिटल प्लाटफर्मकै प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि पूर्वाधार खडा गर्न आवश्यक छ । सरकारी सेवा डिजिटल प्लाटफर्ममा नआएसम्म हामी भुक्तानी सेवाप्रदायक मात्रै अघि बढेर हुँदैन । 

अहिलेको परिस्थितिमा भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने छ, तर लाइसेन्स बनाउने तथा नवीकरण गर्ने ठाउँमा भिड देखिन्छ । आमजनतालाई सेवा दिने सरकारी कार्यालयमा यस्तो भिड हुन्छ । अनलाइनबाटै सेवा दिन सकिए भौतिक दूरी कायम हुन्छ साथै पारदर्शी, द्रुतगतिमा र जनतालाई पनि सहज हुन्छ । समग्रमा एकातर्फ कामको गति बढ्छ भने अर्कोतर्फ लागत पनि घट्छ । यसले एउटा अर्थतन्त्रको समग्र चक्र (इकोसिस्टम)लाई नै मद्दत पु-याउँछ । 

भारत र अन्य विदेशी मुलुकमा हेर्दा पनि सरकार प्रोएक्टिभ भएको देखिन्छ । भारतमा पनि डि-मनिटाइजेसनपछिको समयमा डिजिटल प्लाटफर्मले फड्को मा-यो । हरेकजसो सेवाहरू डिजिटलमा रूपान्तरण भए । यसले के देखाउँछ भने सरकार जति छिटो हिँड्छ, हामी पिएसपी अथवा पिएसओ पनि त्यही या त्योभन्दा छिटो गतिमा हिँड्न सक्छौँ । 

अहिलेको बजेटमा डिजिटल नेपालको अवधारणा त आएकै छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागत र मुनाफा मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारको हिसाबले नोटहरू छपाइ गर्दा, ढुवानी गर्दाको खर्च, त्यसको सुरक्षामा हुने खर्चलगायतलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यता खर्च हुने बजेट डिजिटल प्लाटफर्म निर्माणमा लगाउन सक्यौँ भने हामीजस्ता कम्पनीलाई माथि लैजान र सरकारको भिजन पूरा गर्न सहज हुन्छ । सरकारले बनाएको भिजन हाम्रो सहयोगविना पूरा हुन सक्दैन । हामी निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।  

  बैंकिङलाई यस क्षेत्रले असर गरेको छैन, पूरक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आजको दिनमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको कुरा गरिरहेका छौँ । यसमा बैंक र पिएसपी मिले भने पहुँच र समावेशिताको काम गर्न सक्छन् । बैंक नपुगेका ठाउँमा पिएसपीहरू पुग्छन् । केन्द्रीय बैंकले हालै ल्याएको नियमावलीले हामी भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई पनि वित्तीय सेवाप्रदायकको पहिचान गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बैंक र भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू पार्टनरसिप भएर अघि बढेको देखिन्छ । भुक्तानी सेवाप्रदायकले नै लोन दिने तथा निक्षेपमा ब्याज दिने ट्रेन्ड आएको छ । हाम्रो नेपालमा पनि कतिपय सेवाप्रदायकसँग पनि कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ । बैंकको शाखामा जाने, फर्म भर्ने, त्यो फर्म क्षेत्रीय ब्रान्च हुँदै केन्द्रीय कार्यालय पुग्ने अनि बल्ल प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा स्वीकृत हुने लामो प्रक्रिया छ । यसलाई सहजीकरण पिएसपीले गर्न सक्छन् । बैंकसँग आफ्नो एउटा क्षमता अथवा विद्वता छ । हामी भुक्तानी सेवासँग जोडिएका उद्यमीसँग प्रविधिको ज्ञान र क्षमता छ । यो दुवैलाई मिसाएर सेवा दिन सके राम्रो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले नियमन गरेर पिएसपीहरूले पनि कर्जा दिने सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले नयाँ युगको सुरुवात गराउँछ । 

पिएसपी र पिएसओलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यस्ता कम्पनीको लागत बढी छ, व्यवसायको भोलम सानो छ । त्यसैले सरकारले लागत घटाउन तथा उनीहरूलाई जोगाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । नयाँ विनियमावलीमा भुक्तानी सेवाप्रदायकको मर्जरको प्रावधान पनि छ । धेरै सेवाप्रदायक हुँदा दिगो नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ, वालेटबाट हुने कारोबार समसामयिक बनाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई पनि वालेटबाटै पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सेवाप्रदायकको प्रयासले मात्र डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुँदैन : विश्वास ढकाल, अध्यक्ष, इ सेवा फोन पे प्रालि

हामीकहाँ अहिले डिजिटल पेमेन्ट प्लाटफर्महरू तयार छन् । पेमेन्ट प्रक्रियाका लागि पूर्ण रूपले समक्ष पनि छौँ । प्रक्रियालाई पूरा गर्न कमजोरी छैनन् । तर, यससँगै पूर्वाधार तयारी र क्षमताको विषयमा सोच्नु महत्वपूर्ण छ । यसले आगामी दिनमा डिजिटल पेमेन्ट कुन दिशामा जान्छ भन्ने पनि मापन गर्छ । कम्पनीहरू क्षमता भएर पनि टपअप, इ-पेमेन्ट, युटिलिटी पेमेन्ट, बिटुबी टान्सफरबाहेक अन्य सेवामा फैलिन सकिरहेका छैनन् । 

यो महाव्याधिका वेला पनि सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र सरकारको पेमेन्ट कलेक्सन हो । विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत बिल पेमेन्टको व्यवस्था गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकम र आइएसपीहरूले पनि रकम उठाइरहेका छन् । जुन निकायले डिजिटल पेमेन्टको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरे, त्यसमा समस्या देखिएन । जसले प्रयोग गर्न चाहेनन्, पेमेन्ट उठाउन सकिरहेका छैनन् । 

हामीले ११ वर्षअघि इ–सेवा सुरु गर्दाभन्दा अहिले धेरै सहज भइसकेको छ । त्यसवेला टेलिकमको इ–रिचार्ज प्रणाली पनि थिएन । बजारबाट रिचार्ज कार्ड किनेर त्यसमार्फत डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरेर  इ–रिचार्ज सेवा दिएका थियौँ । यसकारण पेमेन्ट प्रणालीहरू जतिसुकै क्षमतावान् भए पनि सेवा लिने निकायहरूले पनि त्यसलाई अपनाउने प्रणालीमा सुधार गर्नतर्फ लाग्नुप-यो । सेवाप्रदायक मात्र भएर भएन, उत्तिकै आक्रामक रूपमा प्रणालीलाई अपनाउनेतर्फ गयो भने मात्र चाँडै अपेक्षा पूरा हुन्छ । तुरुन्तै अर्थतन्त्रको ३०-४० प्रतिशत डिजिटल प्रणालीमा जाने हुन सक्दैन । यसकारण ठूला परिमाणको कारोबार डिजिटल प्रणालीमा हुने विषय सेवाप्रदायकको सपनाले मात्र पूरा हुनेवाला छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले नीतिहरू ल्याएर मात्र पनि हुँदैन । सरकारले यसतर्फ थालनी गर्न सुरु गर्नुपर्छ । यसकारण यसमा पीडा छ, चुनौती पनि छ र गर्न सकिने ठाउँ पनि उत्तिकै छ । 

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण छ । भुक्तानी प्रदायकले स्वीकार गर्नुपर्ने मापदण्ड विश्वव्यापी रूपमा नै निश्चित गरिएको हुन्छ । त्यही अभ्यासलाई फलो गरेर काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले नियमित अडिट गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नियमित जाँच गर्ने, ह्याकरमार्फत सुरक्षित रहन समय–समयमा जाँच गर्ने काम गर्नु नै पर्छ । 

यसबाहेक पूर्वाधारको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । डेटा र सर्भर राख्ने काम गरेर मात्र हुँदैन । नियमनको विषय पनि आउँछ । जसले कुनै पनि ‘अनइथिकल’ पहुँच भएको खण्डमा त्यसबारे सूचना दिने प्रणाली तयारी अवस्थामा राख्ने गर्नुपर्छ । यसले कहाँबाट त्यस्तो हर्कत भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसलाई रोक्न सकिन्छ । पछिल्लो १६ वर्षदेखि एफवान सफ्टले बनाएका जतिवटा प्लाटफर्म छन् । त्यसमा अहिलेसम्म ‘टेम्परिङ’ भएको छैन । हामीले सबै बैंकदेखि इ-सेवा र अन्य सबै प्लाटफर्ममा अद्यावधिक राखेर काम गर्ने र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । त्यस्तै, फोन पेले पनि सुरक्षित रहेर आफ्नो सेवा दिइरहेको छ ।  

सेवाप्रदायकहरू राष्ट्र बैंकबाट नियमन गरिएका संस्था हुन् । हामीले के विश्वास दिलाउन सक्नुप-यो भने जति बैंकमा राखिएको रकम सुरक्षित हुन्छ । उति नै वालेटमा राखिएको पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइसकेपछि हामीले पनि त्यसअनुसार नै विश्वसनीयता आर्जन गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा मात्र डिजिटल कारोबार पनि वृद्धि हुँदै जाने हो । अहिले त पहिले नियमित रूपमा भइरहेको कारोबारको भन्दा पनि घटेको अवस्था हो । कोभिडपछिको परिस्थितिमा भने अवश्य पनि अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

डिजिटलको भविष्य कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अब बिस्तारै डिजिटल प्रणालीमार्फत वृद्धि उपभोक्तासमक्ष पुग्दै छ । यसको अर्थ अब धेरै सेवा तथा वस्तु भौतिक रूपमै उपस्थिति हुनुपर्दैन । माइक्रोसफ्टको सेवा होस् वा नेटफ्लिक्स हो वा अन्य सेवा नै किन नहोस् । कुनै पनि सेवालाई रोक्नु भने हुँदैन । यसले  नेपाली समाजलाई रोक्छ । अहिले अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिर गइरहेको छ । 

सरकारी निकाय क्यासलेस हुनु जरुरी छ : निलेशमान सिंह प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड

नेपालमा डिजिटल बैंकिङ, वालेट पेमेन्टहरू सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । तर, यसको प्रभाव र प्रयोग सकारात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसमा लगानीको सुरक्षालाई हेरेर पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थाहरू खडा गर्दै जानुपर्छ । अर्काे कुरा भनेकोे कम्पनीहरूले सर्भिस विस्तारमा ध्यान दिइरहेका छन् । जुन सकारात्मक पनि छ । पहिले डिजिटल बैंकिङ, पेमेन्टलगायत विषय जनमानसमा चेतना जाग्ने गरी पु-याउनुपर्छ । जुन अहिले क्यासब्याक अफरमार्फत विभिन्न कम्पनीहरूले दिइरहेका छन् । अहिले जुन रूपमा क्यासलेस पेमेन्टको विषय आइरहेको छ, त्यो सबै क्षेत्रमा सम्भव छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारमा रोक लगाएको छ । तर, बिस्तारै डिजिटल पेमेन्टलाई सहज बनाउँदै जानुपर्छ । बढीभन्दा बढी डिजिटल कारोबारका लागि सरकारी निकायहरू पहिले क्यासलेस हुनु जरुरी छ । त्यसपछि ठूला कारोबारसँगै डिमार्टमेन्ट स्टोरहरूमा अनिवार्य क्यासलेस कारोबार गर्दै जाने हो । त्यसपछि डिजिटल कारोबार बढ्दै जानेछ ।

डिजिटल पेमेन्टका मुख्य फाइदा भनेको खर्च कटौती पनि हो । बैंकदेखि विभिन्न सेक्टरमा कारोबारमा हुने लागत खर्चलाई यसले कटौती गर्छ । त्यसबापत प्रयोगकर्तालाई अझै बढी प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । अहिले लकडाउनमा डिजिटल कारोबार बढेको छ । यसमा लैजान अब ठूला पेमेन्टहरूलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ठूलो भुक्तानीलाई पनि डिजिटल पेमेन्टमा लैजान जरुरी छ । 

नेपालमा रहेको पूर्वाधारको हिसाबले सामान्य अपडेट गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धामा जान सकिने अवस्था छ । सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि खोल्नका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यो हार्डवेयर, सफ्टवेयरको काम भनेको एकचोटि लगानी गरेर हुँदैन । पुनः लगानी हुँदै जाने विषय हो । उता मार्केटको हिसाबले हेर्दा अहिले दैनिक ७-८ लाख डिजिटल कारोबार हुने गरेको छ । यसलाई अहिलेकै अवस्थामा पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । 

Source: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/46141/2020-06-26