अनलाइन बजारसम्बन्धी ऐनको अभाव,  खरिद गर्ने ग्राहक असन्तुष्ट बन्दै

काठमाडौंको बत्तीसपुतली बस्ने पत्रकार देवकी विष्टले गत साउनमा दराज अनलाइनबाट मोबाइल खरिद गरिन् । लकडाउनका कारण बजार बन्द भएपछि उनले अनलाइनमार्फत नै मोबाइल खरिद गरेकी हुन् । विष्टले महेन्द्रनगर बस्ने आफ्नी आमाका लागि दराज अनलाइनबाट लेनेभोको मोबाइल ९ हजार रुपैयाँमा अर्डर गरेकी थिइन् । दराजले घरमा नै मोबाइल ल्याइदियो । मोबाइल ल्याउने व्यक्तिलाई उनले नगदबाट नै रकम भुक्तानी गरिन् । तर, मोबाइल खरिद गरेको एक हप्तामा नै मोबाइलमा समस्या देखिएको विष्ट बताउँछिन् । ‘मोबाइल एकछिनमा तात्न थाल्यो । मोबाइल धेरै समय चलाउन नै नसकिने भयो,’ उनले भनिन् । त्यसपछि उनले दराजलाई सम्पर्क गरिन् । तर, दराजका कर्मचारीले मोबाइल फिर्ता नहुने बताएपछि उनी दराजको कर्पोरेट कार्यालयमा नै पुगिन् । उनले मोबाइलमा समस्या भएको र मोबाइल फिर्ता गरिदिन आग्रह गरिन् । तर, दराजले भने मोबाइल फिर्ता नहुने, मर्मत गर्न भने सकिने जवाफ दियो । त्यसपछि विष्टले मर्मतका लागि मोबाइल दराजको कार्यालयमा नै छोडिन् । एक हप्तापछि उनलाई दराजले मोबाइल बनाएर दियो । फेरि पनि मोबाइल तात्न भने छाडेन । धेरैपटक अनुरोध गर्दा पनि मोबाइल फिर्ता नगरेपछि विष्टले ताकेता गर्न नै छाडिदिइन् । त्यसपछि अनलाइनमा सामान खरिद गर्न छोडेको उनी बताउँछिन् । 

बानेश्वर बस्ने कमला तामाङले गत चैतमा बेबी नेस्ट नेपाल अनलाइनबाट बच्चाका लागि कपडाहरू अर्डर गरिन् । कोरोना संक्रमणकै कारण बजार डुल्न जोखिम भएपछि उनले अनलाइनमार्फत नै सामान खरिद गरेको बताइन् । तामाङले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा बच्चाका लागि ३ वटा जम्पर र ६ सय रुपैयाँ पर्ने टोपी, पन्जा, मोजाका दुई सेट अर्डर गरिन् । अर्डर गरेको दुई दिनमा नै अनलाइनले उनको घरमा नै सामान डेलिभरी गरिदियो । उनले भने इसेवामार्फत नै रकम भुक्तानी गरिन् । तर, उनले अनलाइनमा देखेको सामान र उनको हातमा परेको कपडाको गुणस्तर भने फरक थियो । ‘मैैले अनलाइनमा नै राम्रोसँग सोधपुछ गरी पूरै कटनको कपडा हो भनेर अर्डर गरेकी थिएँ । तर, कपडा सिल्क पनि मिसिएको रहेछ । टोपीसहितको सेट पनि अनलाइनमा देखाइएभन्दा फरक डिजाइन र न्यून गुणस्तरको थियोे,’ उनले भनिन् । थोरै मूल्यको सामान भएकाले उनलाई फेरि फिर्ता गरिरहन झन्झट लाग्यो । त्यसैले त्यही सामान प्रयोग गरेको उनी बताउँछिन् । तर, अबका दिनमा अनलाइनमा सामान खरिद नगर्ने उनको भनाइ छ ।  

पाटनका सोनम शाक्यले गत पुसमा दराज अनलाइनमा बुक राख्ने सोकेस अर्डर गरे । कोरोना संक्रमणकै कारण उनले अनलाइनबाट नै सामान खरिद गर्ने निधो गरेका थिए । अर्डर गरेको करिब एक हप्तापछि अनलाइनले घरमा नै सामान डेलिभरी गरिदियो । उनले पनि अनलाइनमार्फत नै रकम भुक्तानी गरिदिए । ७ हजार रुपैयाँ पर्ने सोकेस भने अनलाइनमा देखिएजस्तो आकर्षण र साइज नभएको उनले गुनासो गरे । अनलाइनमा सोकेसमा धेरै सामान सजाइएको देखाइएको थियो । शाक्यले अनलाइनमा आकर्षण लागेर खरिद गरेका थिए । तर, घरमा आइपुगेको सोकेसमा भने बुकहरू नै राख्न नमिल्ने सानो भएको उनको गुनासो छ । शाक्यले भने तत्कालै दराजमा फोन गरे । सामान फिर्ता गर्न अनुरोध गरे । तर, दराजले सामान फिर्ता गर्न नमानेको उनले बताए । पछि शाक्यले वाणिज्यमा उजुरी दिन्छु भनेपछि १० दिनमा दराजले सामान फिर्ता गरिदिएको उनको अनुभव छ । 

माथिका घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । अनलाइनमा सामान खरिद–बिक्री गर्दा यस्ता खालका समस्या धेरैले भोगेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विश्वभर लकडाउन हुँदा अनलाइन कारोबार फस्टाउने मौका पाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि लकडाउनका कारण सरकारले समेत अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नेपालमा ०७६ चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण सरकारले पुनः गत वैशाखदेखि निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण सामान खरिद र बिक्रीमा असहज र कोरोना संक्रमणका कारण प्रत्यक्ष व्यापारमा जोखिम उच्च भएपछि सरकारले अनलाइन कारोबार गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । तर, नेपालमा अनलाइन व्यापारलाई नियमन ऐनका अभावमा सेवाग्राही भने ठगिइरहेका छन् । 

आधा दर्जनभन्दा बढी अनलाइन व्यापारी कारबाहीमा
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी अनलाइन व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा अनलाइन विक्रेतालाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले बताए । उनका अनुसार गत वर्षमा मात्रै विभागले दुई दर्जनभन्दा बढी व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । विभागमा अनलाइन व्यापारीले सामानको मूल्य धेरै लिएको, वेबसाइटमा राखिएभन्दा न्यून गुणस्तर, साइज र रङ नमिल्ने सामान उपलब्ध गराएको र अर्डर गरेभन्दा फरक सामान डेलिभरी गरेको उजुरी पर्ने गरेको प्रवक्ता सेढार्इंले बताए । उनका अनुसार यस्ता व्यापारीलाई विभागले ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । 

ऐनअनुसार विभागले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र सोधपुछका लागि ७ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दोषी पाइएमा ५ वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर, विभागले अहिलेसम्म कैद सजाय भने सुनाएको छैन । विभाग स्रोतका अनुसार चर्चित दराज अनलाइनलाई विभागले सातपटकसम्म कारबाही गरेको छ ।  

६ लाख जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १४ अनुसार वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कसैले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र विक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्यबराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऐनमा विक्रेताले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाई वा झुक्याई बिक्री गरेमा, झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेमा तत्काल २ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कमसल वस्तुलाई विशिष्ट वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गरेमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयकको मसौदामा विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले विभागले निर्धारण गरेका विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरण नभएमा, विद्युतीय माध्यम खडा नगरी व्यापार गरेमा, विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सञ्जाल निर्धारण वा कायम नगरेमा र वस्तु र सेवाका बारेमा स्पष्ट नखुलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । अनुचित व्यापारिक वा व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ  । 

के हो अनलाइन व्यापार ?
विक्रेता र क्रेता पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट नभई इन्टरनेटका माध्यमबाट वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री गरिने कार्य नै अनलाइन व्यापार (इ–कमर्स) हो । यसमा विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको विक्रेता वा क्रेताले अर्को ठाउँमा बसेर सामान खरिद वा बिक्री गर्न सक्छ । विद्युतीय व्यापारका लागि वेबसाइटको व्यवस्था भने अनिवार्य हुन्छ । विक्रेताले आफ्नो वेबसाइटमा वस्तु वा सेवाको बारेमा जानकारी राखेको हुन्छ । खरिदकर्ताले वेबसाइटमा राखेको जानकारीका आधारमा नै वस्तु वा सेवाका लागि अर्डर गर्छ । खरिदकर्ताले पनि अनलाइनबाट नै पनि भुक्तानी गर्न सक्छ । अनलाइन सपिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इ–मार्केटिङ आदि अनलाइन व्यापारका उदाहरण हुन् । 

प्रस्तावित विद्युतीय व्यापार ऐन २०७७ अनुसार विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनुपर्ने जनाएको छ । सो शब्दले व्यापारिक कारोबारका सर्तबमोजिम हुने विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, डेटा स्थानान्तरण, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, लिज, हायरपर्चेज, सट्टापट्टा वा पेसागत सेवा प्रदान गर्ने कामसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा विद्युतीय व्यापार नै नियमन गर्ने गरी ऐन जारी भएको छैन । तर, विभागले ऐनको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तसर्थ, हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय कुनै पनि सरकारमा दर्ता भई सञ्चालन भएका अनलाइन व्यवसायलाई विभागले मान्यता दिँदै आएको छ । 

सुरुवात  
विश्वमा सन् १९६० को दशकदेखि इलेक्ट्रोनिक नेटवर्कका माध्यमबाट व्यापारिक कागजातहरूको आदान–प्रदान हुन सुरु भएको थियो । सन् १९९० को दशकदेखि भने अमेरिकी अमेजन, इवेजस्ता कम्पनीहरूबाट अनलाइन बजार विकास गरी वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री हुन थालेको हो । सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म आइपुग्दा अनलाइन व्यापारको आकार दुई गुणाले बढेको थियो । त्यस्तै, सन् २०२२ सम्म थप दुई गुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

नेपालमा भने विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना परिवार वा साथीभाइलाई उपहारहरू अनलाइन कम्पनीमार्फत पठाउन थालेपछि अनलाइन व्यापार विस्तार हुन थालेको हो । तर, सन् २००० मा सबैभन्दा पहिला अमृतमान तुलाधरले नेपालमा मुन्चा डटकम सुरु गरे । अमेरिकाको लामो बसाइपछि नेपाल फर्केका तुलाधरले नेपालमा अनलाइन व्यापारको अवधारणा भिœयाएका हुन् । उनले विशेष गरी विदेशमा रहने नेपालीलाई लक्षित गरी उपहार पठाउन मिल्ने अनलाइन सञ्चालन गरे । अहिले भने दराज, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारी, सस्तोडिलजस्ता थुप्रै अनलाइन स्टोरहरू सञ्चालित छन् । 

लकडाउनले फस्टायो 
कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण नेपालमा अनलाइन कारोबार फस्टाएको छ । सरकारले नै अनलाइन व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेका कारण खाद्यान्न स्टोर, रेस्टुरेन्ट, इलोक्ट्रोनिक पसल, लत्ताकपडाका पसल, सौन्दर्य सामग्री, तरकारीलगायत सामग्री अनलाइनबाट खरिद–बिक्री हुन थालेको छ । त्यस्तै, बिजुली, पानी, बिमाशुल्क भुक्तानी, स्कुलको फी भुक्तानीलगायतका बिल भुक्तानीका लागि पनि अनलाइनकै प्रयोग गरिन थालिएको छ । 

लकडाउनअघि केही निश्चित अनलाइन स्टोर सञ्चालनमा आए पनि अहिले भने यसको संख्या ह्वात्तै बढेको विभागका प्रवक्ता सेढाईंले बताए । हाल बजारमा यति नै अनलाइन व्यापारी छन् भन्ने निश्चित नभए पनि करिब एक हजारभन्दा बढी अनलाइन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको सोचेको डटकमका सञ्चालक शैलेश लोहनीले बताए । प्रत्येक अनलाइनले कम्तीमा पनि १० जनालाई रोजगारी दिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालमा अनलाइन व्यवसायको कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबराबर भएको उनले बताए । 

विद्युतीय व्यापार ऐन छिटो निर्माण गर्नुपर्छ : शिवराज सेढाईं
प्रवक्ता, निर्देशक :  वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
नेपालमा अनलाइन व्यापारको भविष्य राम्रो छ । तर, हाम्रो नेपालका उपभोक्तामा चेतनाको स्तर कमजोर छ । त्यसैले चेतनाको स्तर बढाउनुपर्छ । व्यापार उपभोक्तामैत्री सहज बनाउनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई जतिसक्दो छिटो जारी गर्नुपर्छ । अनलाइन कारोबार भनेको सीमाविहीन व्यापार पनि हो । नेपालीले अमेजन र अलीबाबाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नामुद अनलाइनबाट पनि खरिद गरेका छन् । त्यसैले सम्बद्ध व्यवसायीले आफ्नो मान्यता, धर्म र राज्यको कानुनको पूर्ण पालना गरेमा मौजुदा बेथिति र गैरव्यवसायी क्रियाकलापलाई हटाई व्यवसाय स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । 

उपभोक्ता ९९ प्रतिशत ठगिने सम्भावना छ : प्रेमलाल महर्जन 
केन्द्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
अहिलेको समयमा अनलाइन व्यापार धेरै नै राम्रो हो । कोरोना संक्रमणको समयमा यसले खरिदकर्ता र विक्रेतालाई धेरै सहज बनाएको छ । तर, अनलाइन कारोबारलाई नियमन गर्ने नेपालमा ऐन छैन । जसका कारण उपभोक्ताहरू सामानको गुणस्तरमा, परिमाण र मूल्यमा उत्तिकै ठगिएका छन् । 
नेपालमा यसलाई नियमन गर्ने निश्चित निकाय नहुँदा बिचौलिया उत्तिकै छन् । ढुवानी गर्ने व्यक्ति नै बिचौलिया बनेको छ । यस्तो खालको बिचौलिया हुने व्यापारमा उपभोक्ता ९९ प्रतिशत ठगिन्छन् । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो छिटो ऐन निर्माण गरी यसलाई नियमन गर्नुपर्छ ।

ऐन निर्माण गर्नुपर्छ : उमेश नकर्मी 
अपरेसन हेड, मुन्चा डटकम
नेपालमा अनलाइन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । नियमन गर्ने निकाय नहुँदा जसले पनि अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । राम्रा–नराम्रा सबै खालका सामान राखिदिएका छन् । जसका कारण हामीजस्तो वास्तविक रूपमा अनलाइन व्यवसाय गर्नेहरू मारमा परेका छौँ । 

अनलाइन कारोबारलाई सरकारले पहिचान मात्रै गरे पुग्छ : शैलेश लोहनी 
सल्लाहकार, इ–कमर्स एसोसिएन नेपाल सञ्चालक सोचेको डटकम 
नेपालमा अनलाइन कारोबारका लागि ऐनको अभाव छ । अहिले हामीले वाणिज्य विभागअन्तर्गत नै राखेर कानुन निर्माण गरी नियमन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । ऐन मस्यौदा पनि तयार छ । सरकारले जतिसक्दो छिटो यसलाई जारी गर्नु आवश्यक छ । ऐनको अभावमा उपभोक्ता र विक्रेता दुवै ठगिएका छन्  ।

Source:https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/64536/2021-05-22

*Revive Management has aggregated the information from internet and does not guarantee, approve or endorse the information provided.