लकडाउनले बढायो मोबाइल बैंकिङ

लकडाउनले बढायो मोबाइल बैंकिङ

लकडाउन अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । गत चैतको तुलनामा जेठसम्म मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या करिब २० लाख वटाले बढ्यो । कोभिड–१९ को बढ्दो जोखिम, लकडाउनका कारण सहज आवतजावतमा पुगेको बाधा, बैंकहरूले विद्युतीय बैंकिङ कारोबार निःशुल्क गरेकोलगायत कारण मोबाइल बैंकिङ कारोबार उल्लेख्य बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।जेठसम्म मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ६० लाख ८५ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत चैतमा यो संख्या ४० लाख ९० हजार थियो । लकडाउन अवधिमा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्यासँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । गत चैतमा यस्तो रकम ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आईपीएस, राष्ट्र बैंकले आरटीजीएसलगायत कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । यही कारण मोबाइललगायत सबै प्रकारका अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

लकडाउन सुरु भएको महिना चैतको अन्त्यमा एटीएमबाट भएको कारोबार संख्या ३८ लाख ६३ हजार ५ सय ८६ वटा थियो । जेठसम्म आइपुग्दा उक्त कारोबार संख्या ३९ लाख ८९ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सो अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङमा पनि वृद्धि भएको छ । गत चैतसम्म इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ५४ हजार ६ सय वटा कारोबार भएकोमा जेठसम्म आइपुग्दा बढेर १ लाख ३० हजार पुगेको छ । आरटीजीएस, ईसीसी, कनेक्ट आईपीएस, ई–कमर्स, पीओएस, वालेट र क्यूआर कोडमार्फतको कारोबार पनि लकडाउनका बेला बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नगदरहित कारोबार प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप पछिल्ला वर्षमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएको छ । ‘नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने काम रोकेको छ । काम नगर्ने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई संख्या नै तोकिदिएको छ । तोकिएको संख्यामा ग्राहक र कारोबार रकम पुर्‍याउन नसक्ने संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले ०७८ असारसम्म कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्‍याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगे त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिने, भुक्तानी प्रणालीको विकाससम्बन्धी सूचक प्रकाशन गर्ने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । डिजिटल बैंकिङ बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ । अर्काको युजरनेम र पासवर्ड चोरी गरी रकम चोरी गर्ने, एटीएमबाट रकम चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गर्नेलगायत घटना नेपालमै घटिसकेका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

                                       Source: https://ekantipur.com/business/2020/08/09/159694358271085290.html